ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰੀਆਂ (SMEs) ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ (Ease of Doing Business) ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ (SEZ) ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।