ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਨ ਰੁਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।