ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸਨੂੰ 'ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ' ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ 'ਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਬੂਤ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗਵਤ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲੇ ਸਬੂਤ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।